भाषास्वातंत्र्य - मुक्तता आणि मर्यादा

कोणत्याही गोष्टीचे स्वातंत्र्य म्हणजे ती गोष्ट हवी तेव्हा हवी तशी करायला मिळणे - असा सर्वसाधारण अर्थ घेतला जातो. प्रत्यक्षात मात्र असे शंभर टक्के मुक्त स्वातंत्र्य कोणत्याच गोष्टीत कोणालाही नसते.

लेखक अरुण फडके, दिनांक October 09, 2012 · 6 mins read

भाषास्वातंत्र्य - मुक्तता आणि मर्यादा

कोणत्याही गोष्टीचे स्वातंत्र्य म्हणजे ती गोष्ट हवी तेव्हा हवी तशी करायला मिळणे - असा सर्वसाधारण अर्थ घेतला जातो. प्रत्यक्षात मात्र असे शंभर टक्के मुक्त स्वातंत्र्य कोणत्याच गोष्टीत कोणालाही नसते. प्रत्येक स्वातंत्र्याला काही मर्यादा ह्या असतातच आणि त्या तशा असाव्याही लागतात. कोणत्याही गोष्टीचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य हे केव्हाही घातकच ठरते किंवा ठरू शकते. भाषास्वातंत्र्यालाही अशाच काही मर्यादा असतात आणि तशा त्या असाव्याही लागतात.

भाषास्वातंत्र्य म्हटले की त्यात वाणीस्वातंत्र्य किंवा वाचास्वातंत्र्य आणि लेखनस्वातंत्र्य अशी दोन स्वातंत्र्ये येतात. वाणी आणि लेखन ह्या दोन्ही गोष्टींचा वापर करून माणूस स्वतःला व्यक्त करतो. ह्या व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणतात. म्हणजेच भाषास्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ह्यांचा एकमेकांशी घनिष्ठ संबंध आहे, असे म्हटले, तर ते फारसे वावगे ठरू नये. मात्र ही दोन स्वातंत्र्ये समान नाहीत. एखाद्या गोष्टीबद्दल स्वतःला अभिव्यक्त करण्यासाठी भाषा हे माध्यम असते. असो. ह्या दोन स्वातंत्र्यांमधील फरक आणि साम्य हा माझ्या लेखाचा विषय नाही. परंतु ह्या दोन स्वातंत्र्यांचा एकमेकांशी घनिष्ठ संबंध आहे आणि तरीही ह्या दोन वेगळ्या संकल्पना आहेत, हे मला इथे नोंदवायचे आहे. तर आता भाषास्वातंत्र्य ह्या माझ्या मु‘य विषयाकडे जातो.

वर म्हटल्याप्रमाणे कोणतेही स्वातंत्र्य हे अमर्याद नसते आणि नसावे. परंतु भाषास्वातंत्र्याच्या बाबतीत मात्र ही अमर्यादा जरा अधिकच असते किंवा घेतली जाते, असे दिसते किंवा असे नाइलाजाने पण खेदाने म्हणावे लागते. भाषास्वातंत्र्य सोडले, तर बाकी बहुतेक सर्व स्वातंत्र्ये वापरण्याबाबत काही कायदे आहेत. उदाहरणार्थ, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वापरताना त्या व्यक्तीची भाषा मर्यादशील असली पाहिजे; कोणाचाही अपमान, उपमर्द, अब्रुनुकसानी, निर्भर्त्सना असे काही करणारी भाषा तिने वापरल्यास तिच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. मात्र स्वतःला अभिव्यक्त करताना त्या व्यक्तीची वाणी अशुद्ध असेल, तिचे उच्चारण अयोग्य असेल; किंवा लिखित स्वरूपात अभिव्यक्त होत असताना तिच्या लेखनात शुद्धलेखनाचे आणि वाक्यरचनेचे दोष असतील, तर तिच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आपल्या घटनेत नाही. ती तशी असावी असे माझे म्हणणे नाही किंवा मी तशी मागणीही करू इच्छित नाही. कारण सगळ्याच गोष्टी कायदे करून होत नसतात. काही कृती अशा असतात की, त्या करण्यासाठी आंतरिक इच्छा, ऊर्मी, स्वाभिमान ह्या गोष्टी त्या व्यक्तीच्या ठायी असाव्या लागतात. बहुसं‘य व्यक्तींचे अंतर्याम असे तयार होण्यासाठी त्या समाजाच्या भाषाविषयक जाणिवा व्यापक आणि त्याबरोबरच समृद्ध असाव्या लागतात. त्या तशा असतील, तर त्या समाजाची भाषाविषयक शिक्षणव्यवस्था आपोआपच उच्च प्रतीची असते. अशा शिक्षणव्यवस्थेत वाढलेल्या समाजाची बोली आणि लिखित भाषा शुद्ध ठेवण्यासाठी कोणत्याही कायद्याची गरज लागत नाही.

मराठी भाषा आणि महाराष्ट्र ह्यांच्यापुरते सांगायचे झाले, तर दुर्दैवाने आज तरी आपली भाषाविषयक शिक्षणव्यवस्था ही मराठी समाजाच्या भाषाविषयक जाणिवा समृद्ध करणारी आहे, असे म्हणता येत नाही. ‘आम्ही भाषा कोणत्या पद्धतीने वापरली म्हणजे ती शुद्ध, हे तुम्ही आम्हांला सांगू नका. आम्हांला तिचा जो वापर योग्य वाटतो, तशीच ती आम्ही वापरणार. तुम्ही कोण सांगणारे.’ असे काहीसे म्हटले आणि शेवटी आपल्याला हवी तशीचा भाषा वापरत राहिले म्हणजे आपण भाषास्वातंत्र्य मिळवले किंवा राखले, असे होत नाही. किंबहुना असे मानणे अयोग्य आहे.

एक वेळ बोली भाषेचे स्वातंत्र्य हे लिखित भाषेच्या स्वातंत्र्यापेक्षा थोडे अधिक देता येईल आणि ते तसे घेतलेही जाते, परंतु लिखित भाषेच्या स्वातंत्र्याला मात्र काही मर्यादा असल्याच पाहिजेत. तशा त्या ठेवल्या नाहीत आणि प्रामाणिकपणे पाळल्या नाहीत, तर कोणतीच भाषा कधीच प्रगत होऊ शकणार नाही. ती फक्त बोली भाषा म्हणूनच राहील आणि वाढेल. तिला प्रमाण भाषेचे स्वरूप कधीही येणार नाही.

परंतु बोली भाषा आणि प्रमाण भाषा ह्यांतील फरक आपल्या भाषाविषयक शिक्षणव्यवस्थेत कधीच शिकवला किंवा सांगितला जात नाही. त्यामुळे मराठी समाजाला प्रमाण भाषेचे महत्त्व आणि तिची गरज ह्या गोष्टींची जाणीव कधी होतच नाही. एखादी भाषा कालांतराने फार मोठ्या लोकसं‘येची संपर्काची भाषा होते. सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय व्यवहारांमध्ये तिचा वापर होऊ लागतो. शिक्षणाचे माध्यम म्हणून ती वापरली जाऊ लागते. समाजातील बहुधा सर्व गट आपल्या लेखनव्यवहारासाठी तिचा वापर करू लागतात. अशा रितीने फार मोठ्या समाजाकडून विविध उद्दिष्टांसाठी वापरली जाणारी, आणि जिच्या लेखनातही अनेक बाबींमध्ये ठिकठिकाणी एकसूत्रता किंवा एकवाक्यता आढळते, अशी भाषा म्हणजेच ‘प्रमाण भाषा’ होय.

प्रमाण मराठी भाषेच्या लेखनाबद्दल सुमारे 50 वर्षांपूर्वी केलेले नियम आजही प्रचलित नियम म्हणून वापरले जातात. विसंगती, त्रुटी, असंबद्धता अशा काही कारणांनी हे नियम काही जणांना मान्य नाहीत. तसे ते मान्य नसणे ह्यात काहीच गैर नाही. ते मान्य नाहीत हे सांगण्याचे आणि ते कसे असावेत हेही सांगण्याचे भाषास्वातंत्र्य सर्वांना आहे. परंतु ह्या स्वातंत्र्याचा वापर न करता ते नियम कसे असावेत हे सांगायचे नाही आणि जे आहेत ते मान्य नाहीत म्हणून नुसतीच फुणफुण करायची, हा भाषास्वातंत्र्याचा अर्धवापर झाला. कोणतीही समाजव्यवस्था बदलण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत आपल्याला आहे. परंतु त्यासाठी प्रचलित व्यवस्थेला योग्य अशी पर्यायी व्यवस्था देता आली पाहिजे, तरच प्रचलित अमान्य व्यवस्था बदलता येईल. परंतु एकंदरच शिक्षणक्षेत्रात दिसणारी अनास्था, आणि त्या अनास्थेपायी प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेमुळे राहणारे अज्ञान ह्यामुळे काय बदल सुचवावेत म्हणजे भाषाविषयक व्यवहार सुलभ होतील हे बहुसं‘य जणांना कळतच नाही.

धडे आणि कविता ह्यांखालची प्रश्नोत्तरे, तीही बहुधा मार्गदर्शकातून तोंडपाठ केलेली, सांगता किंवा लिहिता आली म्हणजे भाषा आली - असा भाषेबद्दलचा आजचा निकष आहे. अगदी पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंतचा आपला भाषाविषयक संपूर्ण अभ्यासक‘म हा केवळ साहित्याधिष्ठित आहे. ही परिस्थिती भाषेच्या प्रगतीला नक्कीच मारक आहे. गद्य, पद्य, व्याकरण आणि शुद्धलेखन ही भाषेची चार अंगे असून ती सर्व सारखीच महत्त्वाची आहेत ह्याची जाणीव ठेवून ह्या चारही अंगांना शैक्षणिक वेळापत्रकात समान कालावधी आणि प्रश्नपत्रिकेत समान गुणसं‘या अशी व्यवस्था आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. प्रश्नोत्तरे स्वतःच्या शब्दांमध्ये किंवा स्वतःच्या भाषेमध्ये लिहिण्याचे बंधन असले पाहिजे, तरच विद्यार्थ्यांना स्वतःची योग्य वाक्यरचना करता येऊ लागेल. भाषाविषयक काम करणार्‍या काही शासकीय संस्थांना भरघोस निधीचे आर्थिक स्वातंत्र्य असले पाहिजे आणि ह्या संस्थांनीही केवळ पुस्तके प्रकाशित करत न बसता भाषासंवर्धनाचे इतरही कार्यक‘म राबवले पाहिजेत. भाषाविषयक तर्‍हेतर्‍हेचे कोश मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले पाहिजेत. भविष्यात उत्तम कोशकार, सुजाण मुद्रितशोधक आणि साक्षेपी संपादक हवे असतील, तर पदवी अभ्यासक‘मात कोशवाङ्मय, मुद्रितशोधन आणि संपादनकौशल्य ह्यांचे रीतसर शिक्षण दिले गेले पाहिजे. असे काहीतरी घडले तरच आणि केवळ तरच आजच्या प्रमाण मराठी भाषेला ज्ञानभाषा होण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.

अरुण गोपाळ फडके
संपादक, मराठी लेखन-कोश
ठाणे दिनांक 08-10-2012

← Previous Post Next Post